ग्लोबल पॉलिटिक्स में विकासशील देशों का दबदबा कैसे तय होगा? इसका जवाब आज भारत की मेजबानी में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मिलने जा रहा है। आज का ओपन सेशन केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं का मंच नहीं है, बल्कि ‘नई दिल्ली डिक्लेरेशन’ के तहत आर्थिक निर्भरता घटाने, नई तकनीक अपनाने और पर्यावरण लक्ष्यों के साथ विकास को साधने की एक मजबूत साझा रणनीति है।
1.रेजिलिएंस: आर्थिक कमज़ोरियों को कम करना
पहला स्तंभ, यानी लचीलापन, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाने पर केंद्रित है। इसका मकसद अमेरिकी डॉलर को बदलना या रातों-रात वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाना नहीं है। इसके बजाय, इसका ध्यान मज़बूत सप्लाई चेन, स्थानीय मुद्राओं के व्यापक इस्तेमाल और ज़्यादा विविध वित्तीय व व्यापारिक विकल्पों के ज़रिए अधिक लचीलापन लाने पर है। ब्रिक्स देशों के लिए, यह दृष्टिकोण वैश्विक व्यापार, वित्त और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों के असर को कम करने में मदद कर सकता है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच बाहरी आर्थिक दबावों से निपटने के लिए अधिक विकल्प रखने की व्यापक कोशिश को भी दर्शाता है।
2. इनोवेशन : तकनीकी क्षमताएं बढ़ाना
दूसरा स्तंभ इनोवेशन (नवाचार) है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अहम तकनीकें और कौशल, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय ताकत, दोनों से ही गहराई से जुड़ते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में ब्रिक्स (BRICS) सहयोग का मकसद सदस्य देशों के बीच तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। इस संदर्भ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत का अनुभव भी अहम हो जाता है। देश के डिजिटल सिस्टम और प्लेटफॉर्म, अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसके जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं। इसलिए, इनोवेशन का स्तंभ नई तकनीकों को बढ़ावा देने से कहीं आगे जाता है। यह उन क्षमताओं और कौशलों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिनकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तकनीक-संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यकता होती है।
3. कोऑपरेशन : ग्लोबल साउथ के लिए एक मज़बूत आवाज़
जैसे-जैसे ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, सहयोग का तीसरा स्तंभ और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ज़्यादा सदस्यों के साथ, इस समूह का आधार उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में और व्यापक हो गया है। सहयोग इन देशों को अपने रुख में तालमेल बिठाने और वैश्विक संस्थाओं में ज़्यादा प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। कई विकासशील देश लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मौजूदा दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से नहीं दर्शाती हैं। ब्रिक्स का दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक शासन को आकार देने वाली चर्चाओं में ज़्यादा मज़बूत आवाज़ देने का प्रयास करता है।
4. सस्टेनेबिलिटी : विकास और जलवायु के लिए मिलकर काम करना
चौथा स्तंभ है सस्टेनेबिलिटी (टिकाऊपन), जो आर्थिक विकास और जलवायु से जुड़े कामों के बीच के संबंध पर ध्यान देता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पर्यावरण के अनुकूल विकास की ओर बढ़ने में फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी और निष्पक्षता जैसे सवाल भी शामिल हैं। विकास के अलग-अलग चरणों में मौजूद देशों को जलवायु नीतियों को लागू करते समय अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, ब्रिक्स (BRICS) का रुख इस बात पर ज़ोर देता है कि जलवायु और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को हासिल करते समय इन अंतरों को ध्यान में रखा जाए। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती यह है कि वे आर्थिक विकास को जारी रखें और साथ ही पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी बढ़ती ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करें।
