मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में तकनीकी, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का उद्देश्य मध्यप्रदेश को एक वैश्विक तकनीकी और औद्योगिक केंद्र बनाना है।
निम्नलिखित योजनाओं का ऐलान
- स्पेस-टेक नीति: राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की स्पेस-टेक नीति बनाई जाएगी, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
- एमपी-सीईआरटी साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: प्रदेश में साइबर सुरक्षा के मामलों को सुलझाने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- ईएमसी 2.0 परियोजना: भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण के तहत ₹1500 करोड़ का निवेश और 75,000 से अधिक रोजगार सृजन के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- आईआईसीटी क्षेत्रीय केंद्र: डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा और स्किल डवलपमेंट के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करने के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- एग्रीटेक सीओई: IIT इंदौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड और अन्य नई तकनीकों पर आधारित कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एग्रीटेक सीओई की स्थापना की जाएगी।
- एमपीडीईएम का गठन: इवेंट्स में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एमपीडीईएम (MPDEM) का गठन किया जाएगा।
- आईटी पार्कों में सुविधा केंद्र: प्रदेश के चार आईटी पार्कों में सुविधा केंद्र (Facilitation Cells) स्थापित किए जाएंगे ताकि आईटी स्टार्टअप्स और निवेशकों को सहज मार्गदर्शन मिल सके।
- आईटी स्टार्टअप्स का समर्थन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत आईटी स्टार्टअप्स को शामिल किया जाएगा और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
- आईटी पार्क टॉवर: भोपाल में ₹125 करोड़ की लागत से 3 लाख वर्गफुट लीज़ेबल स्पेस का निर्माण किया जाएगा।
- DAV इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा: इंदौर में DAV में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे टेक स्टार्टअप्स और कंपनियों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
- निवेशकों के लिए नई सुविधाएं: निवेशकों की सुविधा के लिए MPSEDC के 4 क्षेत्रीय निवेश केंद्र स्थापित किए जाएंगे, साथ ही नई निवेश प्रोत्साहन पोर्टल, अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल, एमपीएयूआरसी पोर्टल और एचआरएमएस मोबाइल एप लॉन्च किए जाएंगे।
- निवेश प्रोत्साहन नीति दिशानिर्देश: राज्य में निवेशकों को एकीकृत सुविधा देने के लिए एमपी GCC नीति 2025, एमपी सेमीकंडक्टर नीति 2025, एमपी AVGC-XR नीति 2025 और एमपी ड्रोन प्रोत्साहन नीति 2025 के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
