
हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 की शुरुआत की, जिसके तहत विनिर्माण निवेश में 55,000 करोड़
अक्षय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देना, हाइड्रोजन का प्रयोग, एथेनॉल मिश्रण और बायो सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाना तथा हरित राजमार्गों का विकास आदि शामिल हैं। सड़क सुरक्षा के लिए कई पहल की गई हैं जैसे सड़क सुरक्षा ऑडिट और उपचारात्मक/सुधारात्मक उपाय, वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप निगरानी और ध्यान दिया जाना, चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और मुसीबत में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम आदि। आज की बैठक परिवहन से संबंधित मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा करने और आपसी सहयोग तथा परामर्श के माध्यम से अभिनव एवं आधुनिक समाधान ढूंढने का अवसर प्रदान करेगी। इस तरह की बैठक न केवल संघवाद की नींव को सशक्त करने का एक अनूठा अवसर देती है, बल्कि सभी के फायदे के लिए केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के बीच स्थायी सहयोग तथा तालमेल को भी बढ़ावा देती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 की शुरुआत की, जिसके तहत विनिर्माण निवेश में 55,000 करोड़

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गहरे पानी में तेल और गैस की खोज और तरलीकृत प्राकृतिक गैस

सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी (Power Finance Corporation) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए

तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने इथेनॉल-मिश्रित ईंधन में नमी